काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै दर्ता हुन सकेको छैन। अदालत प्रशासनले निवेदन अध्ययनका लागि राखेकाले बिहीबार दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिटमाथि प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय शुक्रबार मात्रै हुने भएपछि तिहारअघि मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना समाप्त भएको छ। शुक्रबार रिट दर्ता भए पनि त्यसको पेसी र सुनुवाइ तिहार बिदापछि मात्रै हुने देखिएको छ।
आफ्नो कार्यकालमा अझै १७ महिना बाँकी रहँदै मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी ढंगले पदबाट हटाएको जिकिर गर्दै कार्कीले कानुन व्यवसायी टिकाबहादुर कुँवरमार्फत सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्। उनले सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउँदै डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयलगत्तै नवनियुक्त आईजीपी केसीले दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी प्रहरी संगठनको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेका छन्।
सरकारले पदमुक्त गरेका कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ। उक्त पद पनि बुधबार नै सिर्जना गरिएको थियो। संयोगवश, कार्की र नवनियुक्त आईजीपी केसी एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुन्।
स्रोत: WordPress
पाठक प्रतिक्रिया
टिप्पणी गर्न Google खाताबाट लगइन गर्नुहोस्।
Google बाट लगइन गरेर टिप्पणी गर्नुहोस्अहिलेसम्म प्रकाशित टिप्पणी छैन।