प्रहरी नेतृत्वमा फेरि सरकारी हस्तक्षेप, ३० वर्षअघिको खरेल प्रकरणसँग तुलना

काठमाडौं/नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले तीन दशकअघि प्रहरी सङ्गठनभित्र ठूलो विवाद निम्त्याएको घटनालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्दै नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको घटनासँग अहिलेको निर्णयलाई तुलना गर्न थालिएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियालाई लिएर सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच उत्पन्न विवादपछि नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय आएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले पोसाक खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएपछि यो विषयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा पाएको थियो। त्यसपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको असमझदारी बढ्दै जाँदा प्रहरी सङ्गठनभित्रसमेत असन्तुष्टि र अन्तर्विरोध देखिएको थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले २०५३ सालको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन प्रकरणलाई पनि स्मरण गराएको छ। त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पहलमा बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।

२०५३ चैत २२ गते भएको उक्त निर्णयले मुलुकको राजनीतिक र सुरक्षा प्रशासनमा ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो। नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुने निकाय भए पनि खरेललाई प्रहरी सेवाबाट अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको भन्दै कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। सम्बन्धित कानुनमा यस्तो प्रकृतिको सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै त्यसबेला सरकारको निर्णयको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो।

तीन दशकपछि फेरि बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्को अधिकृतलाई नेतृत्व सुम्पिने निर्णय भएपछि प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व चयनमा सरकारको भूमिका र संस्थागत स्वायत्तताको विषय पुनः बहसमा आएको छ।

स्रोत: WordPress