कर्मचारी प्रशासनमा अध्यादेश ल्याइँदै ३० वर्ष सेवा र ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई हटाउने

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली, कार्यसम्पादन र जवाफदेहितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो फेरबदल गर्ने तयारी गरेको चर्चा सार्वजनिक भएको छ। ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई सेवाबाट बिदा गर्ने व्यवस्था लागू गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवाको निरन्तरता र प्रशासनिक संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ।

स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ। यद्यपि, सरकारले यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन। अध्यादेशको अन्तिम मस्यौदा, कानुनी आधार र कार्यान्वयनको समयसीमासमेत स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले कर्मचारी हटाउने निर्णय निश्चित भइसकेको भन्दा पनि तयारीको चरणमा रहेको विषयका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सुरुका तीन महिनासम्म कर्मचारीबाट अपेक्षाकृत राम्रो सहयोग प्राप्त भएको बताइए पनि पछिल्लो समय प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै कार्यशैलीमा फर्किएको सरकारी वृत्तमा चर्चा छ। सरकार परिवर्तनसँगै नागरिकले छिटो सेवा, प्रभावकारी निर्णय र परिणाममुखी कार्यसम्पादनको अपेक्षा गरेका थिए। तर निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र कामको परिणाम देखाउन नसक्ने अवस्थाले सरकारलाई कर्मचारी प्रशासन सुधारको विकल्प खोज्न दबाब परेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारको मुख्य चुनौती कर्मचारीको उमेर वा सेवा अवधि मात्रै नभई उनीहरूको कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु पनि हो। लामो समय सेवा गरेका सबै कर्मचारी निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अनुभव, संस्थागत ज्ञान र प्रशासनिक दक्षता सरकारी सेवाका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। अर्कोतर्फ, पदमा रहेर पनि जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण आवश्यक छ।

३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरलाई आधार बनाएर कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ल्याइएमा त्यसको प्रभाव व्यापक हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा विद्यमान सेवा ऐन, कर्मचारीको सेवाका सर्त, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान र समान व्यवहारको सिद्धान्तसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ। अध्यादेशमार्फत व्यवस्था ल्याउने विषयमा कानुनी वैधता र आवश्यक प्रक्रियाको प्रश्नसमेत महत्त्वपूर्ण बन्नेछ।

सरकारले कर्मचारी प्रशासन सुधार्न चाहेको हो भने सेवा अवधि र उमेरको मापदण्डसँगै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जिम्मेवारीअनुसारको नतिजा, नागरिकको गुनासो सम्बोधन र कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेमाथि कारबाहीको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने वा प्रतिशोधका आधारमा हटाउने अवस्था सिर्जना भएमा सुधारको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ।प्रस्तावित अध्यादेशले कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। तर सरकारको औपचारिक निर्णय, मस्यौदाको वास्तविक प्रावधान र कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्टता आएपछि मात्रै यसको प्रभाव र औचित्यबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।

स्रोत: WordPress