गाँजा खेती गर्न दिन सर्वोच्चको परमादेश, तीन महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था मिलाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको उपयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी आवश्यक नियन्त्रण र नियमनसहित औषधीय तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको हो।

अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखेर तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आदेशअनुसार व्यावसायिक रूपमा गाँजाको खेती तथा उत्पादन गर्नेदेखि प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसम्मका गतिविधि सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि खेती हुने क्षेत्र, उत्पादनको परिमाण र कारोबारको निगरानीलगायत विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने अदालतको आशय छ।

सर्वोच्चले विद्यमान कानुनले गाँजाको खेती तथा प्रयोगलाई सबै प्रयोजनका लागि एउटै रूपमा निषेध नगरेको व्याख्या गरेको छ। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनको दफा ४ मा गाँजासम्बन्धी विभिन्न गतिविधि निषेध गरिए पनि ऐनका अन्य प्रावधानले औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको सम्भावना खुला राखेको अदालतको निष्कर्ष छ।

प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, सञ्चय तथा बिक्री वितरणलाई समेत आवश्यक अनुमतिका आधारमा व्यवस्थित गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको फैसलामा उल्लेख छ। विशेषगरी नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा जङ्गली गाँजाको प्रयोग र त्यसबाट हुने कारोबारलाई अनियन्त्रित अवस्थामा छाड्नुभन्दा कानुनी निगरानीभित्र ल्याउनु उपयुक्त हुने अदालतको व्याख्या छ।

गाँजालाई अफिम, कोका तथा अन्य लागू पदार्थसँग समान दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अदालतले यसको प्रकृति, सम्भावित उपयोग र कानुनी व्यवस्थाबीच भिन्नता रहेको औँल्याएको छ। खेतीमाथिको पूर्ण प्रतिबन्ध र इजाजतपत्रमार्फत नियन्त्रित रूपमा खेती गर्न दिनु फरक विषय भएको भन्दै राज्यले आवश्यक नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण गर्न सक्ने फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिले पनि गाँजाको खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। महासन्धिको धारा २८ अनुसार औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि समेत आवश्यक नियन्त्रण प्रणाली अपनाएर खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको फैसलामा व्याख्या गरिएको छ।

यसका लागि सरकारले खेतीको क्षेत्र निर्धारण गर्ने, अनुमति दिने निकाय तोक्ने, इजाजतपत्र जारी गर्ने तथा उत्पादन र कारोबारको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था बनाउन सक्ने अदालतको भनाइ छ। फैसलामा उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा गाँजाको खेती तथा प्रयोगलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याइएका अभ्याससमेत उल्लेख गरिएको छ।

गाँजाको वैधानिकताबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनलाई पनि अदालतले आफ्नो निर्णयको आधार बनाएको छ। ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ शीर्षकको अध्ययनले औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगको सम्भावना औँल्याउँदै नियन्त्रित खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

सरकारले विभिन्न अध्ययन गराउने तर त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्तिमाथि समेत अदालतले प्रश्न उठाएको छ। गाँजाको औषधीय र औद्योगिक सम्भावनाबाट लाभ लिन राज्यले नियमन तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

यद्यपि सर्वोच्चको आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन। यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसमेत अध्ययन गरी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर छुट्टै नीतिगत र कानुनी निर्णय लिनुपर्ने अदालतको धारणा छ।

गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यसको खेती र उत्पादनसँगै दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि कडा निगरानी आवश्यक हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि निर्माण नगर्नु सरकारको निष्क्रियता भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको हो।

यससँगै नेपालमा गाँजा खेतीलाई तत्काल सबै प्रयोजनका लागि खुला गरिएको भने होइन। अदालतको आदेशले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि अनुमति र नियमनको आधारमा खेती तथा उत्पादन गर्न सकिने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ। अब त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ।

स्रोतः सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा आधारित।

स्रोत: WordPress