विराटनगर जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण : तीन पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णय

काठमाडौं  २२ कात्तिक । 

विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन तीन जना पूर्वमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पाइएको छ।

सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएको आरोपमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्‌अन्तर्गत सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर, सोही सामाजिक समितिमा सदस्य रहेका तीन पूर्वमन्त्रीलाई भने तत्काल मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ।

आयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णयबाट उन्मुक्ति पाउने पूर्वमन्त्रीहरूमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उमाकान्त चौधरी, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही रहेका छन्।

बयानका क्रममा उनीहरूले जग्गा सट्टापट्टा गर्न नमिल्ने कानूनी प्रावधानबारे पछि मात्रै थाहा पाएको दाबी गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्‌को सामाजिक समितिमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एजेन्डामा मात्र ध्यान जाने गरेको बताउँदै उनीहरूले संयोजक डा. रिजालले समितिका सचिव रामचन्द्रमान सिंहलाई निर्णयको टिपोट लेख्न लगाई सोही आधारमा निर्णय प्रमाणीकरण भएको बयान दिएका थिए।

उनीहरूको उक्त बयानलाई २०६६ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयले समेत पुष्टि गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

निर्णयमा प्रक्रियागत उपस्थिति मात्र देखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले भनेको छ, “निर्णय गर्दा गराउँदा प्रक्रियामा उपस्थिति मात्रै देखिएकाले निजहरूको हकमा थप प्रमाण प्राप्त भए सोही बखत कानूनबमोजिम कारबाही हुने गरी हाललाई केही गरिरहनुपरेन।”

यस निर्णयसँगै एउटै प्रकरणमा समितिका संयोजक लगायतका व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाइए पनि अन्य तीन सदस्य मन्त्रीहरूले भने हालका लागि कानूनी कारबाहीबाट राहत पाएका छन्।