काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा बदनियतपूर्वक सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो।
अख्तियारका अनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि २०३२ सालमा सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सरकारी छुट पाएको थियो। तर, कम्पनीले छुट पाएको जग्गा तोकिएको प्रयोजनअनुसार प्रयोग नगरेपछि २०४८ सालमा सरकारले जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जग्गा रोक्कासमेत राखिएको थियो।
सरकारको निर्णय र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने जग्गा पछि विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा फुकुवा गराई सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
आयोगका अनुसार विराटनगर–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कन्वा जग्गा कम्पनीले फलफूल उद्योगको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी बेवारिसे अवस्थामा छाडेको थियो। उक्त जग्गा सट्टापट्टाका लागि उपयुक्त देखाउन विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गरिएको र मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव पुर्याएर निर्णय गराइएको अख्तियारको दाबी छ।
२०६६ मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। सोही निर्णयका आधारमा विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरी मोरङकै साविक बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
आयोगका अनुसार कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो भने विराटनगरस्थित जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखिएको छ। यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो आर्थिक हानि पुर्याइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
आयोगले सरकारी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनसमेतलाई आधार मानी कुल ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको दाबी गरेको छ। सोही बिगो कायम गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सहसचिव, उपसचिव, विभागीय अधिकारी, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, कृषि कार्यालयका अधिकारी र कम्पनीका सञ्चालकहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू तथा जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। केही प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण तथा निजी प्रयोगमा पुगेको विषयसमेत आरोपपत्रमा समेटेको छ।
स्रोत: WordPress
पाठक प्रतिक्रिया
टिप्पणी गर्न Google खाताबाट लगइन गर्नुहोस्।
Google बाट लगइन गरेर टिप्पणी गर्नुहोस्अहिलेसम्म प्रकाशित टिप्पणी छैन।