सरकारी ठेक्का र निर्माण क्षेत्रका मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य, न्यूनतम ज्याला पनि तोकियो

काठमाडौं  २२ कात्तिक ।

सरकारले सार्वजनिक निर्माण, ठेक्कापट्टा र विभिन्न सरकारी काममा खटिने श्रमिक तथा मजदुरहरूको हित र भविष्य सुरक्षित गर्न एक नयाँ र महत्वपूर्ण कार्यविधि ल्याएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै अबदेखि सबै ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ कार्यविधिका प्रमुख व्यवस्थाहरू:

• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाता (ठेकेदार वा कम्पनी) ले १० प्रतिशत र सम्बन्धित सरकारी निकायले १० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिनेछन्। सरकारले बेहोर्ने १० प्रतिशत रकम अब ठेक्काको लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ।

  

• न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा: कार्यविधिले मजदुरको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ। रोजगारदाता र सरकारतर्फबाट थपिने सामाजिक सुरक्षाको रकमसमेत जोड्दा श्रमिकले प्रतिदिन कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ बराबरको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

• मासिक पारिश्रमिक र भत्ता: उद्योग, व्यवसाय तथा आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स) का रूपमा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ। यसका अतिरिक्त उनीहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत पाउनेछन्।

• बैंक खातामार्फत भुक्तानी: मजदुरले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक रकम अब बिचौलिया बिना सीधै उनीहरूका आफ्नै बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

नियम नमान्नेलाई कडा कारबाही यदि कुनै ठेकेदार, उद्योग वा व्यवसायीले नयाँ नियम पालना नगरी तोकिएको न्यूनतम ज्याला तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध नगराएमा उनीहरूमाथि कडा कानूनी कारबाही हुनेछ।

नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, धरौटी जफत गर्ने, इजाजतपत्र खारेज गर्ने तथा भविष्यमा हुने सरकारी खरिद प्रक्रियामा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाउने सम्मका कडा प्रावधानहरू राखिएका छन्। यो कार्यविधि लागू भएपश्चात अब हुने सबै प्रकारका ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा यी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा अनिवार्य हुनेछन्।